२६ फागुन २०८२, मङ्गलबार
Tue, Mar 10, 2026
SUBSCRIPTION

न्यु ओर्लिन्समा ट्रम्प प्रशासनको 'क्याटाहुला क्रन्च’ अभियान, कम्तीमा २५ पक्राउ, लक्ष्य ५ हजार

न्यु ओर्लिन्समा ट्रम्प प्रशासनको 'क्याटाहुला क्रन्च’ अभियान, कम्तीमा २५ पक्राउ, लक्ष्य ५ हजार

न्यू योर्क। न्यु ओर्लिन्समा ट्रम्प प्रशासनले सुरु गरेको नयाँ आप्रवासन कारबाहीमा पहिलो दिनमै कम्तिमा २५ जना पक्राउ परेका छन्। 'अपरेसन काटाहुला क्रन्च’ नाम दिइएको यो अभियान अन्तर्गत करिब ५ हजार मानिस पक्राउ गर्ने लक्ष्य छ। अभियान केही महिना चलाइने योजना छ।

यो अपरेसन २०२५ डिसेम्बर ३, बुधबार बाट सुरु भएको हो। न्यु ओर्लिन्स र आसपासका क्षेत्रमा करिब २००–२५० जना सङ्घीय सुरक्षा अधिकारी खटिएका छन्। उनीहरू मुख्य रूपमा अमेरिकी कस्टम एण्ड बोर्डर पेट्रोल (सीबीपी) र इमिग्रेशन एन्ड कस्टम्स इन्फोर्समेन्ट (आईस) बाट खटाइएका हुन्।

डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटी (डीएचएस) ले लक्ष्य “गम्भीर अपराधमा संलग्न अवैध आप्रवासी” रहेको बताएको छ। यता आप्रवासी अधिकारकर्मीहरूको भनाइ फरक छ। उनीहरूका अनुसार अहिले समातिएका मानिसमा धेरैजना दैनिक ज्यालादारी गरेर जिविका चलाउने कामदार छन्। 

डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटी (डीएचएस) ले लक्ष्य “गम्भीर अपराधमा संलग्न अवैध आप्रवासी” रहेको बताएको छ। उनीहरूले उदाहरणका रूपमा घरमा जबरजस्ती पसेर लुटपाट गर्ने, हतियार देखाएर लुट्ने, गाडी चोरी गर्ने, बलात्कार र घरेलु हिंसा जस्ता मुद्दाका अभियुक्त उल्लेख गरेका छन्। डीएचएसले यस्तो सूचीमा परेका १० जनाको फोटो र विवरण पनि सार्वजनिक गरेको छ। तीमध्ये २ जनालाई पहिले नै देश निकाला गरिएको दाबी गरेको छ।

यता आप्रवासी अधिकारकर्मीहरूको भनाइ फरक छ। उनीहरूका अनुसार अहिले समातिएका मानिसमा धेरैजना दैनिक ज्यालादारी गरेर जिविका चलाउने कामदार छन्। जस्तै, छाना बनाउने, रेस्टुराँमा काम गर्ने, भवन निर्माणमा काम गर्ने आदि। धेरैलाई होम डिपो, लज जस्ता ठूला पसल बाहिर वा काममा जाने ठाउँ नजिकै समातिएको बताइएको छ। परिवारका सदस्यहरूले पक्राउ परेका कतिपय मानिसको  अपराध रेकर्ड नै नभएको दाबी गरेका छन्।

अभियान कति समयसम्म चल्ने भन्ने स्पष्ट अवधि सार्वजनिक गरिएको छैन। कागजातमा यसलाई “केही महिना लामो अभियान” भनिएको छ। केही अधिकारीहरूले “यस्ता मानिस हटाएपछि मात्रै टोली फर्किन्छ” भन्ने कडा भाषा प्रयोग गरेका छन्।

यसअघि यस्तै किसिमका ठूलो अपरेसन सिकागोमा 'मिडवे ब्लिट्ज’ र शार्लोटमा 'शार्लोट्स वेब’ मा चलाइएको थियो। त्यहाँ हजारौँ मानिस पक्राउ परेका थिए। तर पछि गरिएको मूल्याङ्कनमा पक्राउ परेका मध्ये धेरैजना हिंसात्मक अपराधमा नजोडिएका भेटिएका थिए।

न्यु ओर्लिन्स अपरेसनको नेतृत्व सीबीपीका कमान्डर ग्रिगोरी बोभिनो ले गरेका छन्। डीएसएस सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम ले सामाजिक सञ्जालमा अभियानको बचाउ गर्दै, “हामीले सबैभन्दा खराब अपराधीहरू हटाउँछौँ” भन्ने किसिमका सन्देश लेखेकी छन्।

लुइजियानाका गभर्नर जेफ लेन्ड्री ले यो अभियानलाई खुलेर समर्थन गरेका छन्। उनका अनुसार क्रिसमस अघि नै नेसनल गार्डका सैनिकहरू न्यु अर्लिन्समा खटिन सक्छन्। फेडेरल इन्भेस्टिगेसन ब्युरो (एफबीआई) को न्यु अर्लिन्स कार्यालय र लुइजियाना स्टेट पुलिसले संघीय सुरक्षा अधिकारीलाई सहयोग र सुरक्षा दिने घोषणा गरेका छन्। संघीय अभियान रोक्ने वा बाधा पुर्‍याउनेलाई कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ।

न्यु ओर्लिन्स पुलिस डिपार्टमेन्ट (एनओपीडी) ले भने आफू सीधै आप्रवासन पक्राउमा नलाग्ने स्पष्ट गरेको छ। एनओपीडी आप्रवासन मुद्दा संघीय निकायको काम भएको बताए छ। उसले सामान्य सुरक्षाका काम, जस्तै भीड नियन्त्रण र कानून–व्यवस्था कायम गर्न सहयोग गर्न सक्ने, तर इमिग्रेसन कानून लागू गर्ने जिम्मा नलिने प्रष्ट पारेको छ।

अभियान सुरु भएपछि न्यु ओर्लिन्सका आप्रवासी बस्तीहरूमा ठूलो भय र अनिश्चितता देखिएको छ। धेरै कामदार काममा जान छाडेका छन्। केही साना व्यवसाय र रेष्टुराँले अस्थायी रूपमा ढोका बन्द गरेका छन्। कतिपय पसल र घरमा “आईस नट वेलकम” जस्ता बोर्ड टाँसिएका छन्। समुदायका समूहहरूले कानुनी सहायता नम्बर र “तपाईंका अधिकार” भन्ने जानकारीसहितका पर्चा बाँडिरहेका छन्।

नयाँ मेयर–इलेक्ट हेलेना मोरेनो ले अपरेसनको कडा आलोचना गरेकी छिन्। उनका अनुसार मानिसलाई उनीहरूको रुप, भाषा, उच्चारण हेरेर निशाना बनाउने जोखिम छ। उनले न्यू अर्लिन्सवासीलाई आप्रवासनसम्बन्धी आफ्ना आधारभूत अधिकार बुझ्न आग्रह गरेकी छिन्। वकिल र स्वयंसेवकहरूलाई पक्राउ परेका परिवारलाई सहयोग गर्न अनुरोध गरेकी छन्।

यसबीच नागरिक अधिकार समूहहरूले लुइजियानाको नयाँ कानूनविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्। उक्त कानूनले संघीय आप्रवासन कारबाहीमा “ब्यबधान गरेको” भनेर सजिलै आरोप लगाउन मिल्ने व्यवस्था गरेको उनीहरुको भनाइ छ। अधिकारकर्मीका अनुसार यो कानून अस्पष्ट छ। यसले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन, भिडियो खिच्ने, चर्च वा समुदायले दिएको सामान्य सहायता समेत अपराधजस्तो देखाउने खतरा छ।

 

 

 

 

प्रतिक्रिया