ओबामाकेयर विवाद नसुल्झी खुल्यो सरकार; २ करोड ४० लाखको स्वास्थ्य अझ जोखिममा

न्यू योर्क। मुख्य राजनीतिक विवाद ओबामाकेयर प्रिमियम अनुदान विवाद यथावत राखेर छ ४३ दिन पछि संघीय सरकार खोलिएको छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले १२ नोभेम्बर २०२५ मा खर्च विधेयक (बजेट)मा हस्ताक्षर गरेपछि शटडाउन औपचारिक रूपमा अन्त्य भएको छ। 

करिब २ करोड २५ लाखभन्दा बढीले ओबामाकेयर अतिरिक्त प्रिमियम अनुदान पाएका छन्।

तर यही बजेटले ओबामाकेयर अतिरिक्त अनुदान सुरक्षित गर्न सकेन। डेमोक्रेटहरूले आगामी दिनमा ओबामाकेयर अतिरिक्त अनुदानमा अलग्गै मतदान गर्ने मात्र वाचामा चित्त बुझाउनु पर्यो।त्यस अनुसार ओबामाकेयर अनुदानमा डिसेम्बरमा सिनेटमा अलग्गै मतदान हुनेछ। उक्त मतदानले यो अनुदानको भविष्य तय गर्नेछ। सिनेटले विधेयक पारित नै गरेपनि राष्ट्रपति ट्रम्पले त्यसमा हस्ताक्षर गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छैनन्।

हाल करिब २४ मिलियन (२ करोड ४० लाख) मानिसले एफोर्डेबल केयर एक्ट (एसीए) मार्केटप्लेसमार्फत स्वास्थ्य बीमा लिएका छन्। तीमध्ये करिब ९० प्रतिशत (करिब २ करोड २५ लाख) भन्दा बढीले ओबामाकेयर अतिरिक्त प्रिमियम अनुदान पाएका छन्। यसले उनीहरूको मासिक बीमा प्रिमियम धेरै सस्तो बनाएको छ। 

आगामी डिसेम्बरमा काङग्रेसले यी अनुदान पुनः विस्तार नगरे, दशौँ लाख मानिसले बीमा प्रिमियममा ठूलो वृद्धि भोग्नुपर्छ। अनुमानित ४० लाख मानिस पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य बीमा गुमाउने जोखिममा छन। विभिन्न अध्ययन अनुसार ओबामाकेयर अतिरिक्त प्रिमियम अनुदान सकिएपछि स्वास्थ्य बीमा प्रिमियम औसतमा दोब्बरभन्दा बढी हुन सक्छ। विशेष गरी ५० देखि ६४ वर्ष उमेर समूहका बीमाधारी बढी जोखिममा छन्। यो उमेर समूहका प्रायः सबैले एसीए मार्केटप्लेसमार्फत स्वास्थ्य बीमा लिएका छन्।

शटडाउनले आफैंले पनि अमेरिकी अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारेको छ। सयौँ हजार संघीय कर्मचारीले हप्ताौँसम्म तलब पाएनन। राष्ट्रिय पार्क र अनुसन्धान संस्थानहरूले सेवा कटौती गरे। हवाई उडानमा अवरोध देखियो। सरकार खोलिएसँगै यी लगायतका आर्थिक गतिविधि सामान्य हुँदै जानेछ। तर ओबामाकेयर अनुदान विवाद टुङ्गो नलागेसम्म लाखौँ परिवारको स्वास्थ्य बीमा अनिश्चिततामा रहनेछ।

बुधबार (नोभेम्बर १२) मा पारित खर्च विधेयकले संघीय सरकारका अधिकांश निकायहरूलाई २०२६ जनवरी ३० सम्मका लागि मात्रै बजेट दिएको छ। तर तीन क्षेत्र डिपार्टमेन्ट अफ एग्रीकल्चर, मिलिटरी कन्स्ट्रक्सन एण्ड भेटेरन्स अफेयर्स र लेजिस्लेटिभ ब्रान्च (कांग्रेस) लाई यस आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मका लागि पूर्ण बजेट व्यवस्था गरिएको छ। यो सम्झौतामा फर्लो (अनिवार्य बिदा) मा परेका कर्मचारीलाई बक्यौता तलब दिने र शटडाउनका बेला सुरु गरिएको छँटनी योजना फिर्ता लिने व्यवस्था पनि छ, जसले हप्ताौँसम्म तलब नपाएका संघीय कर्मचारीलाई केही राहत दिएको छ।

यसैसँग, खाद्य सहायता कार्यक्रम (फुड स्ट्याम्प) का लागि पनि २०२६ सेप्टेम्बर अन्त्यसम्मको पूर्ण बजेट सुनिश्चित गरिएको छ। यसले कम आय भएका दशौँ लाख अमेरिकीले दीगो रूपमा खाद्य सहायता सुनिश्चितता गरेको छ। कांग्रेस र क्यापिटल हिल सुरक्षाका लागि थप रकम छुट्याइएको छ, जसअनुसार सांसद र क्यापिटल पुलिसका लागि सुरक्षा बजेटमा उल्लेख्य वृद्धि गरिएको छ।