टिपिएस खारेज गर्ने अमेरिकी सरकारको निर्णय अदालतद्वारा बदर, ७ हजारबढी नेपालीलाई तत्काललाई राहत

न्यूयोर्क । अमेरिकाको एक संघीय अदालतले नेपाल लगायत होन्डुरस र निकारागुवाका गरी ६० हजारभन्दा बढी आप्रवासीहरुलाई दिइँदै आएको अस्थायी संरक्षित स्थिति टिपिएस खारेज गर्ने सरकारको निर्णय गैरकानुनी भएको ठहर गरेको छ।
क्यालिफोर्नियाको नर्दन डिस्ट्रिक अदालतका न्यायाधीश ट्रिना एल. थोम्पसनको इजालसले बुधबार यस्तो फैसला गरेको हो । यो फैसलासंगै झण्डै सात हजार नेपालीसहति होन्डुरस र निकारागुवाका गरी ६० हजारभन्दा बढी आप्रावासीहरुलाई तत्कालका लागि देश निकालाबाट राहत मिलेको छ । 
ट्रम्प प्रशासनले अदालतमा पुनराबेदन नगरेमा टिपिएस बहाकहरुले स्थायी बसोबासको प्रक्रियामा जान सक्नेछन् तर सरकारले पुनराबेदन गरेमा अदालती प्रक्रिया जारी रहेसम्म टिपिएस बहाकहरुलाई राहत मिल्ने कानून व्यवसायीहरुले जनाएका छन् । 
बुधबारको भएको फैसलामा न्ययधीश थम्पसनले होमल्याण्ड सेक्रेटरी क्रिष्टी नोएमले टिपिएस खारेजबारे गरेको निर्णय पहिले नै तय गरिएको जस्तो देखिएको र कानुनअनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरेको उल्लेख गरेकी छिन् । अदालतका अनुसार निर्णय लिनु अघि सम्बन्धित अन्य संघीय निकायसँग परामर्श गरिएको थिएन र ती देशहरूको समग्र अवस्था पनि मूल्यांकन गरिएको थिएन।
अदालतले टिपिएस अन्त्यपछि दिइनुपर्ने संक्रमण अवधिबारे पनि प्रश्न उठाएको छ। विगत २२ वर्षदेखि कम्तीमा ६ महिनाको समय दिइँदै आएकोमा यसपटक नेपाली, होन्डुरस र निकारागुवाली टिपिएस बहाकहरूलाई केवल ६० दिन मात्र दिइएको थियो, जसको कुनै स्पष्ट कारण नदेखिएको अदालतको भनाइ छ।
न्यायाधीश थोम्पसनले भनिन्, “एकपक्षीय निर्णय अमेरिकी मूल्य होइन, न त अमेरिकाले मानवीय राहतको महत्वलाई बेवास्ता गरेको छ।” यो सुविधा ती देशमा प्राकृतिक प्रकोप, हिंसा वा गम्भीर संकटका कारण प्रभावित भएका नागरिकलाई अस्थायी सुरक्षा दिनका लागि बनाइएको हो। टिपिएस पाएका व्यक्तिलाई अमेरिकाबाट निष्कासन गर्न मिल्दैन र उनीहरूले कानुनी रूपमा काम गर्न पाउँछन्, तर यसले नागरिकता पाउने बाटो भने प्रदान गर्दैन।
ट्रम्प प्रशासनको यो निर्णयविरुद्ध नेशनल टिपिएस एलायन्स र नेपाल, होन्डुरस तथा निकारागुवाका पिडीतहरूले क्यालिफोर्नियाको नर्दन डिस्ट्रिक कोर्टमा मुद्दा दायर गरेका थिए। उनीहरूले यो निर्णय प्रशासनिक प्रक्रिया ऐनको उल्लङ्घन भएको र जातीय पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएको दाबी गरेका थिए।
अदालतको आदेशले टिपिएस बहाकहरुको अधिकारको लागि अभियान संचालन गर्दै आएका अभियन्ताहरुमा खुशी देखिएको छ । आप्रवासन कानून तथा नीति केन्द्रका सह–निर्देशक अहिलान अरुलनन्थमले अदालतको निर्णयले सरकारले कानुनको पालना नगरेको पुष्टि भएको बताएका छन्।
नेशनल टिपिएस एलायन्सका संयोजक होसे पाल्माले यस निर्णयले टिपिएस समुदायलाई आशा दिएको बताए। यद्यपि उनले सरकारले यो फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गर्न सक्ने सम्भावना रहेको पनि उल्लेख गरे । यस विषयमा अमेरिकी न्याय विभागले भने कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन।