न्यू योर्क। ट्रम्प प्रशासनले यो वर्ष मात्रै करिब ८५ हजार भिसा रद्द गरेको छ। स्टेट डिपार्टमेन्टका अनुसार यो संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा झन्डै दोब्बर हो। यो एक वर्षमा गरिएको हालसम्मकै ठुलो भिसा रद्द हो।
स्टेट डिपार्टमेन्टका अनुसार रद्द गरिएको भिसामध्ये ८ हजारभन्दा बढी विध्यार्धी भिसा छन्। विभिन्न मिडिया रिपोर्टका अनुसार यो कदम ट्रम्प प्रशासनको कडा आप्रवासन र जनसुरक्षा नीति (इमिग्रेसन क्र्याकडाउन्) को मुख्य हिस्सा हो।
अधिकारीहरूले भिसा रद्द गर्नुका मुख्य कारणका रूपमा मदिरामदिरा/लागू पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउनु (ड्राभिङ अन्डर द इन्फ्लुएंस), आक्रमण र चोरि जस्ता आपराधिक मुद्दा देखाएका छन्। उनीहरूको भनाइमा यिनै अपराधले कुल भिसा रद्दको झन्डै आधा हिस्सा ओगटेका छन्। बाँकी भिसा भोइलेसन (उल्लङ्घन), भिसा म्याद नाघ्ने, अन्य आपराधिक रेकर्ड देखिनु, वा आतंकवादी समर्थन (टेररिस्ट सपोर्ट) जस्ता गम्भीर आरोपका कारण रद्द गरिएको बताइन्छ।
केही मुद्दामा मानिसहरूले सोसल मिडियामा दक्षिणपन्थी अभियन्ता चार्ली कर्क को हत्यालाई खुशी मान्दै पोस्ट गरेको आरोपका आधारमा पनि भिसा खारेज गरिएको भारतीय मिडियाले उल्लेख गरेका छन्। ट्रम्प प्रशासनका अधिकारीले यस्तो व्यवहारलाई “जनसुरक्षामाथि प्रत्यक्ष जोखिम” को संकेत मानिएको स्पष्ट पारेका छन्।
भीसा रद्दको अर्को मुख्य आधार भनेको नयाँ निरन्तर जाँच प्रणाली (कन्टिन्युअस भेटिङ सिस्टम)” हो। रिपोर्टहरूका अनुसार अहिले करिब ५५ मिलियन मान्य अमेरिकी भिसा भएका विदेशी नागरिकको डाटा यस सिस्टममार्फत निरन्तर स्क्यान हुँदैछ। कुनै व्यक्तिबारे नयाँ नकारात्मक सूचना भेटिएपछि भिसा तत्काल रद्द गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
विद्यार्थी र युवा वर्ग यस्तो कडा निगरानीको मुख्य निसाना बनेका छन्। रिपोर्टअनुसार दूतावास तथा कन्सुलेटहरूलाई भिसा दिनुअघि आवेदकको सोसल मिडिया प्रोफाइल कम्तीमा पाँच वर्षसम्म परीक्षण गर्न निर्देशन दिइएको छ। केही इण्टरनेशनल स्टुडेन्टको भिसा क्याम्पसमा आन्दोलन, विशेषगरी गाजा युद्धसम्बन्धी आन्दोलनमा सहभागिता, एन्टिसेमिटिज्म आरोप, वा आतंकवाद समर्थन (टेररिज्म सपोर्ट) गरिएको भनाइका कारण रद्द गरिएको छ।
यस नीतिले वाक स्वतन्त्रता र नागरिक स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। विद्यार्थी समूह, ह्युमन–राइट्स संगठन र केही लिगल एक्स्पर्टहरूले राजनीतिक विचार, अनलाइन पोष्ट र शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई आधार मानेर भिसा खारेज गर्नु अमेरिकी संविधानको पहिलो संशोधन (फर्स्ट एमेन्डमेन्ट) को भावना विपरीत भएको तर्क गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा यस्तो कदमले आप्रवासी, स्टुडेन्ट र एक्टिभिस्टहरुमा त्रासको वातावरण सिर्जना गर्छ।




प्रतिक्रिया