भारतमा पुटिनलाई राजकीय सम्मान: रसिया विश्व राजनीतिमा नएक्लिएको सन्देश

न्यू योर्क। रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन दुईदिने राजकीय भ्रमणका लागि  स्थानीय समय अनुसार बिहीबार साँझ नयाँ दिल्ली पुगेका छन्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उनलाई स्वागत गर्न पालम विमानस्थलसम्म पुगे। र, उनीहरू एउटै गाडीमा फर्किए। यसले भारत–रूस सम्बन्धलाई भारतले धेरै महत्त्व दिएको देखाउँछ। 

पुटिनको यो भ्रमण २३औँ भारत–रूस वार्षिक शिखर सम्मेलनको अवसरमा भएको हो। भेटमा मुख्य रूपमा रक्षा सहकार्य, सस्तो रूसी तेल, असन्तुलित व्यापार, श्रम सहकार्य र युक्रेन युद्धबारे भारतको धारणा जस्ता विषयमा कुरा हुने अपेक्षा गरिएको छ। 

​मोदीका लागि पुटिनसँगको घनिष्ठता देखाउँदा अमेरिकासँगको सम्बन्धमा सन्तुलन मिलाउनु सजिलो छैन, तर उनले यसलाई भारतको स्वतन्त्र विदेश नीतिको उदाहरणका रूपमा देखाउन खोज्नेछन्। पुटिनका लागि भने दिल्लीको राजकीय स्वागतले रूस एक्लिएको छैन भन्ने सन्देश आफ्ना नागरिक र बाहिरी संसार दुवैलाई दिने अवसर दिएको छ।

भारत र रूसबीच दशकौँ पुरानो रक्षा सम्बन्ध छ। भारतको सेनामा प्रयोग हुने धेरै हथियार र प्राविधिक सामग्री अझै पनि रूसी स्रोतबाट आउने गरेको छ। यसपटक थप एस-४०० वायु रक्षा प्रणाली र एसयू-५७ नामको नयाँ पुस्ताको लडाकु विमानबारे छलफल हुने संकेत गरिएको छ। भारतले अमेरिका र युरोपबाट पनि हतियार किनमेल बढाइरहेको छ। तर रूससँगको पुरानो सम्बन्ध पूर्ण रूपमा नछोड्ने नीति लिएको छ।

युक्रेन युद्ध सुरु भएपछि भारतले रूसबाट सस्तो मूल्यमा ठूलो मात्रामा कच्चा तेल किन्दै आएको छ। यसले दुई देशबीचको व्यापार बढाएको छ। तर व्यापार असन्तुलित छ। रूसबाट भारतमा आउने सामान भारतबाट रूस जाने सामान कम भएकाले भारतमा ठूलो व्यापार घाटा देखिएको छ। दुवै देशले सन् २०३० सम्म व्यापार १०० अर्ब डलरसम्म बढाउने लक्ष्य लिएका छन्। त्यसका लागि रूसले भारतबाट औषधि, खाद्य पदार्थ, गाडी, मेसिनरी, कपडा आदिको आयात बढाउन चाहन्छ, र भारतले आफ्ना निर्यातकर्तालाई रूसी बजारमा सहज पहुँच दिलाएर व्यापार सन्तुलित बनाउने चाहना राखेको छ।

यी सबै काम अमेरिकी प्रतिबन्धको छायामुनि भइरहेका छन्। अमेरिकाले रूसी कम्पनी र तेल कारोबारमाथि कडा प्रतिबन्ध लगाइरहेको छ, जसको असर भारतीय कम्पनीमा पनि पर्न थालेको छ। त्यसैले दिल्लीमा हुने वार्तामा रूसी तेल कति र कसरी खरिद गर्ने, कुन ढाँचामा सहयोग अघि बढाउने भन्ने जटिल प्रश्न पनि उठ्ने विभिन्न संचामाध्यामहरूले उल्लेख गरेका छन्।

अर्को महत्वपूर्ण विषय श्रम सहकार्य हो। रूसमा आगामी वर्ष लाखौँ श्रमिकको कमी हुने अनुमान गरिएको छ। यस पृष्ठभूमिमा रूसले दक्ष र आधादक्ष भारतीय कामदारलाई उद्योग, निर्माण, सेवा र स्वास्थ्य क्षेत्रजस्ता क्षेत्रमा लग्नेबारे चासो देखाएको छ। यसमा ठोस सहमति भयो भने भारतीय कामदारका लागि रोजगारीको नयाँ ढोका खुल्न सक्छ र भारत–रूस आर्थिक सम्बन्धमा श्रम तथा सेवाको भूमिका पनि बढ्न सक्छ।

यसैबीच युक्रेन युद्ध चौथो वर्षतर्फ लम्बिँदै गएको छ। पश्चिमी देशहरूले रूसमाथि कडा दबाब दिइरहेका बेला पुटिनलाई भारतबाट राजकीय सम्मान मिल्नु रूसका लागि ठूलो राजनीतिक सन्देश हो। भारतले भने सामान्यतः युद्धबारे सन्तुलित भाषा प्रयोग गर्दै “समस्या वार्ता र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान हुनुपर्छ” भन्ने धारणा दोहोर्‍याउँदै आएको छ। यस शिखर भेटमा पनि भारतले त्यही लाइन दोहोर्‍याउने, तर खुला मध्यस्थता जस्तो भूमिका भने अहिले नलिने अनुमान गरिएको छ।

यो भेट विश्व राजनीति परिवर्तन भइरहेको संवेदनशील समयमा हुँदैछ। अमेरिकामा ट्रम्प प्रशासनको संरक्षणवादी नीति चलेको, उता चीनको प्रभाव बढ्दै गएको सन्दर्भमा भारत र रूस दुवैले आ–आफ्नो ठाउँ सुरक्षित गर्न खोजिरहेका छन्। मोदीका लागि पुटिनसँगको घनिष्ठता देखाउँदा अमेरिकासँगको सम्बन्धमा सन्तुलन मिलाउनु सजिलो छैन, तर उनले यसलाई भारतको स्वतन्त्र विदेश नीतिको उदाहरणका रूपमा देखाउन खोज्नेछन्। पुटिनका लागि भने दिल्लीको राजकीय स्वागतले रूस एक्लिएको छैन भन्ने सन्देश आफ्ना नागरिक र बाहिरी संसार दुवैलाई दिने अवसर दिएको छ।

यस कारण दिल्लीको मोदी–पुटिन शिखर भेटलाई यस वर्षको महत्वपूर्ण कूटनीतिक घटनामध्ये एक मानिएको छ। यो भेटपछि भारत–रूस सम्बन्ध कति गहिरो हुन्छ र यसले भारतका अरू ठूला साझेदारसँगको सम्बन्धमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरामाथि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो तानिनेछ।