शेख हसिनालाई मृत्युदण्ड

न्यू योर्क। बंगलादेशकी अपदस्थ प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई मृत्युदण्ड सजाय सुनाएको छ। उनलाई २०२४ को विद्यार्थी आन्दोलन दमन गरेको अभियोगमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको हो। 

ढाकास्थित अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरणको तीन न्यायाधीशको बेञ्चले सोमबार (नोभेम्बर १७, २०२५) उनको अनुपस्थितमै मृत्युदण्ड सजाय सुनाएको हो। अदालतले हसिनालाई विरोध प्रदर्शनमा भएको हिंसात्मक कार्यप्रति उक्साहट गरेको, मार्न आदेश दिएको र अधीनस्थ सुरक्षा निकायले गरेको अत्याचार रोक्न असफल भएको जस्ता अपराधमा दोषी ठहर गर्‍यो। अभियोगमा उनले सर्वसाधारणमाथि ड्रोन, हेलिकोप्टर र अन्य घातक हथियार प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको उल्लेख गरिएको छ। 

यी घटना २०२४ को जुलाई–अगस्टमा भएका विद्यार्थी आन्दोलन र देशव्यापी ‘जुलाई क्रान्ति’ भनिएको जनआन्दोलनको समयमा भएका हुन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार कार्यालयले सो क्रममा १ हजार ४०० जनासम्म मारिएको अनुमान गरेको छ। यो बंगलादेशको स्वतन्त्रतापछिको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक हिंसा मानिएको छ।

७८ वर्षीया हसिना गत वर्ष अगस्टमा आन्दोलन चर्किँदा भारत भागेकी थिइन्। उनी हाल त्यहीँ शरण लिएर बसेकी छिन्। उनी ‘स्वतन्त्र’ अदालतमा उपस्थित नभएकाले अनुपस्थितमै मुद्दा चलाएको र फैसला सुनाइएको जनाइएको छ। उही मुद्दामा पूर्व गृहमन्त्री असदुज्जमान खान कमाललाई पनि मृत्युदण्ड सुनाइएको छ।

फैसला सार्वजनिक भएपछि शेख हसिनाले भने लेखित वक्तव्य जारी गर्दै निर्णयलाई “पूर्वाग्रही, राजनीतिक रूपमा प्रेरित र धाँधलीपूर्ण” न्यायिक प्रक्रिया भनेकी छन। उनले आफूलाई अदालतमा बचाउ गर्ने “न्यायोचित मौका नदिइएको” र आन्दोलन नियन्त्रण गर्न आफ्ना कदम “सद्भावनापूर्ण” भएको दाबी गरेकी छिन्। 

२०२४ अगस्टमा हसिनाको पतनपछि नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस नेतृत्वको अन्तरिम सरकार बनेको थियो। यो सरकार बनेदेखिनै हसिना र उनका सहयोगीमाथि मानवताविरुद्धका अपराधको मुद्दा चलाउने वाचा गरेको थियो। यूनुस सरकारले आजको फैसला “ऐतिहासिक” र “कोही पनि कानुनभन्दा माथि छैन” भन्ने सन्देश दिने निर्णयको रूपमा स्वागत गरेको छ। 

मानवअधिकार समूहहरूले भने मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनीहरूले राज्य हिंसाका पीडितलाई न्याय दिलाउने प्रयासको स्वागत गरे पनि, अदालतको पारदर्शिता, राजनीतिक दबाब र मृत्युदण्डको प्रयोगबारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। 

बाङ्लादेशको अन्तरिम सरकारले हसिना र पूर्व गृहमन्त्री कमाललाई बुझाउन भारतलाई औपचारिक रूपमा प्रत्‍यर्पणको माग गरेको छ। ढाकाले दुई देशबीचको प्रत्‍यर्पण सन्धि अनुसार भारत हसिना र कमाललाई बुझाउन  “कानुनी रूपमा बाध्य” रहेको दाबी गरेको छ। तर भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयले “हामीले फैसला नोट गरेका छौँ, बंगलादेशी जनताको हितका लागि सबै पक्षसँग रचनात्मक रूपमा काम गर्छौँ” भन्ने प्रतिक्रिया दिएको छ, प्रत्‍यर्पणबारे प्रत्यक्ष प्रतिबद्धता भने जनाएको छैन। 

हसिना र उनका वकिलहरूले यो फैसला विरुद्ध बाङ्लादेशको सर्वोच्च अदालतमा अपिल गर्न सकिने भए पनि, उनका छोरा सजीब वाजेदले लोकतान्त्रिक निर्वाचन भएर अवामी लिगलाई सहभागिताको मौका नपाएसम्म अपिल नगर्ने संकेत दिएका छन्। 

बंगलादेशमा अब २०२६ को सुरुतिरतिर आम निर्वाचन हुने अपेक्षा गरिएको छ। तर, त्यहाँ हसिना नेतृत्वको अवामी लिगलाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ।