एपस्टिन फाइल विवाद: केन्द्रमा जनतालाई राख

एपस्टिनको कथा “क्लाइन्ट लिस्ट” खोज्ने खेल होइन। यो सत्यलाई सुरक्षा कवचसहित सार्वजनिक गर्ने परीक्षा हो। यसमा संस्थागत असफलता पूर्ण रूपमा देखिनु पर्छ। तर पीडित थप पीडित बन्नु हुँदैन र आरोप नलागेकाहरूको प्रतिष्ठा टुट्नु हुँदैन। अहिले न्यायालय, डिपार्टमेण्ट अफ जस्टिस (डीओजे) र कांग्रेस सबैलाई यही मापदण्डले जाँचिनुपर्छ।

 यो तीनतर्फी रस्साकसाइमा प्रत्येक पक्षको चासो वैध छ। तर, कुनै पनि पक्षलाई ‘ब्ल्याङ्क चेक’ दिन मिल्दैन।

सुरुमा मुख्य कुरा स्पष्ट गरौँ। न्युयोर्कक एक संघीय न्यायाधीशले करिब ७० पृष्ठको सानो ग्रान्ड–जुरी कागजात खोल्ने माग अस्वीकार गरेका छन्। किनकि ग्रान्ड–जुरी गोपनीयता अपवाद होइन, नियम हो। न्यायाधीशको बुझाइ स्पष्ट छ- साँचो पारदर्शिता सत्य साना साना टुक्रामा फुटाएर आउँदैन। डीओजेलेआफूसँग रहेको धेरै ठूलो कागजात भण्डार कानूनी ढङ्गले सार्बजनिक गर्दा आउँछ। सरल भाषामा: अदालतको ढोका साना कागजातका लागि बन्द छ; ठूलो कागजातको चाबी कार्यपालिकासँगै छ।

त्यो ठूलो एक लाखभन्दा धेरै पृष्ठको दस्तावेज डीओजेसँग छ। त्यसका लागि कांग्रेसले ‘समन’ जारी गरिसकेको छ र पीडितको गोपनीयता तथा चलिरहेका मुद्दालाई प्रभावित नपार्ने गरी सम्भव भएसम्म सार्वजनिक गर्ने भन्दै छ। यदि हामीलाई वास्तविक पारदर्शिता चाहिन्छ हेर्नुपर्ने यहीँनेर हो। सहमतिको आधारमा चरणबद्ध कागजात हस्तान्तरण, स्पष्ट मापदण्डका आधारमा सम्पादन, र सानो–सानो हिस्सामा भन्दा प्रमाणसहितको पूर्ण रेकर्ड सार्वजनिक गर्नु पर्छ।

यो तीनतर्फी रस्साकसाइमा प्रत्येक पक्षको चासो वैध छ। तर, कुनै पनि पक्षलाई ‘ब्ल्याङ्क चेक’ दिन मिल्दैन। अदालतले त्यस्तो गोपनीयता जोगाउनै पर्छ जसले साक्षीहरूलाई खुलेर बोल्न प्रोत्साहित गर्छ र आरोप नलागेकाको प्रतिष्ठा जोगाउँछ। पछिल्लो फैसला कानुन अनुसार ठिक छ। डिपार्टमेण्ट अफ जस्टिसले यो क्षणमा विश्वसनीय पारदर्शिता देखाउनै पर्छ। त्यो भनेको जे दिन सकिन्छ छिटो दिनु, जे दिन सकिँदैन किन सकिँदैन स्पष्ट बताउनु। हाउसको ओभरसाइट कमिटीले जिम्मेवार भएर फाइल प्रकाशन गर्नै पर्छ। त्यो भनेको जनविश्वास पनि फर्किने, तर पीडितको पहिचान खुल्ने वा उनीहरूमाथि भविष्यमा अभियोजन लाग्ने जोखिम अन्त्य गर्ने हो। यो मुद्दा ठीक तरिकाले ब्यबस्थापन गरियो भने पारदर्शिता र व्यक्तिगत सुरक्षा दुबै सँगै जान सक्छन। गलत व्यवस्थापन गरियो सन्तुलन बिगबिगृन्छ। यसबाट कि गोपनीयता डढ्ने खरानी हुन्छ, कि पारदर्शिता। वा न गोपनियता रहन्छ, न पारदर्शिता। उल्टो जनविश्वास समेत गुम्छ। 

यो मुद्दामा जोखिम ठूलो छन्। सरकारकै निगरानी गर्ने निकायले २०१९ मा एपस्टिनको जेलभित्र मृत्यु “लापरबाही र कर्तव्यच्युतता” को योगफलले सम्भव भएको निष्कर्ष निकालेको छ। त्यतिबेला असफल भएका संस्थाहरू-  जसले जनविश्वासमा चोट पुर्‍याए- आज दस्तावेजिकरण हुन, सार्वजनिक हुन र सुधार गर्न असफल भए भने जनता आक्रोशित हुन्छन, गल्तिबाट सिक्ने मौका गुम्छ। यस अर्थमा यो वास्तविक सुधारको आधार तयार गर्ने अर्थात संघीय जेलहरूमा कडा सुरक्षा र जवाफदेहिता कायम गर्ने, गैर–अभियोग सम्झौतामा कडा नियम कार्वान्यन गर्ने , बैंकजस्ता निकाय र अन्य ‘गेट किपर’हरूमा कडा निगरानी मौका बन्नु पर्छ जसले पछि ठूलो क्षतिपूर्ति तिरिरहनुपर्ने अवस्था फेरि नदोहोरोस्।

आगामी बाटो सरल छ। इच्छा छ भने। डिपार्टमेण्ट अफ जस्टिसले उपलब्ध कागजातहरूको सूची (इन्डेक्स) र चरणबद्ध तालिका तुरुन्त सार्वजनिक गरोस्। एउटै ‘रिड्याक्सन’ मापदण्ड अपनाओस्। र, समयमै सबै ब्याच फाइल कांग्रेसलाई बुझाओस्। कांग्रेसले पनि अनुशासन देखाओस्। टिप्पणीसहित कागजात सार्वजनिक गरोस नाम र व्यक्तिगत विवरण सुरक्षित राखोस्। र, अझै अनुसन्धान गर्न  बाँकि ठाउँ भए स्पष्ट बोलोस्। अदालतले ग्रान्ड–जुरी गोपनीयतामा कानुनले तोकेको “विशेष परिस्थिति” सत्य देखिए मात्र ढोका खोलोस्। यसो प्रमाणसहित सत्य बाहिरिन्छ। कसैको ड्यामेज हुँदैन।

कुनै पनि पक्षले आफूले जोगाउन खोजेको कुरा जोगाउन सकेन भने, सबै हार्छन्। अदालतले हदभन्दा बढी खोल्यो भने भोलिका दिनमा साक्षीहरू चुप लाग्छन्। पीडितले न्याय पाउँदैन। डीओजेले ढिलाइ वा ढाकछोप गर्‍यो भने “शक्तिशालीका अघि न्याय झुक्छ” भन्ने धारणा बलियो हुन्छ। यसले राजनीतिक प्रतिघात गर्छ। कांग्रेसले फाइल खुलासालाई तमाशा बनायो भने पीडितको पहिचान चुहिन सक्छ। चलिरहेका मुद्दा बिग्रिन सक्छन्। यो मुद्धामा सफल हुन सबै पक्षले जनहितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। यसबाट प्रमाणसहित कसले कहिले के गरे, कुन प्रणाली कहाँ तोडियो, र फेरि यति ठूलो असफलता कहिल्यै दोहोरिन नदिन के गर्नुपर्छ भन्ने प्रष्ट देखाउँछ।