एक करोड धरौटी बुझाएर छुटे रास्वपा सभापति लामिछाने

काठमाडौ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगी मुद्दामा रूपन्देही जिल्ला अदालतमा एक करोड रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छुटेका छन् । अदालतले ‘तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट प्रतिवादी आरोपितले कसुर नगरेको विश्वास गर्नुपर्ने आधार नदेखिँएको’ उल्लेख गर्दै एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएपछि लामिछाने बैंक ग्यारेन्टी बुझाएर छुटेका हुन् । 

विहीबारबाट तीन दिनसम्म भएको थुनछेक बहसपछि जिल्ला अदालत रूपन्देहीका न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीले १ करोड रुपैयाँ धरौटी माग गर्ने आदेश गरेको अदालतका तहसिलदार कुमार खतिवडाले जानकारी दिए । बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी ठगी तथा संगठित अपराध कसुरमा प्रतिवादी बनाएर माघ ६ मा रूपन्देही जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । बुधबार लामिछानेको बयान, बिहीबार, शुक्रबार र आइतबार उच्च र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका वकिल, जाहेरवालाका वकिल र प्रतिवादी वकिलको बयान सकिएपछि सो फैसला भएको हो । 

यसअघि कास्की जिल्ला अदालतले ६५ लाख र काठमाडौ जिल्ला अदालतले ६० लाख धरौटी माग गरेकोमा रुपन्देही अदालतले भने एक करोड धरौटी माग गरेको हो । सुप्रिम सहकारीबाट रवी लामिछानेको नाममा 
दुई करोड ऋण प्रवहा भई गोरर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा लगेको देखिएको थियो । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले माघ ६ मा रूपन्देही जिल्ला अदालतमा सुप्रिम सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा लामिछानेसहित २२ जनालाई अभियुक्त बनाएर मुद्दा दर्ता भएको थियो । मुद्दामा गीतेन्द्रबाबु (जीबी) राई, लामिछानेसहित २८ जनाबाट ५५ करोड ५९ लाख ८३ हजार ८ सय ४२ रुपैयाँ र लामिछाने, छविलाल जोशी र लक्ष्मीप्रसाद पौडेलबाट १० करोड ९९ लाख थप बिगो र लामिछानेको व्यक्तिगततर्फ २ करोड बिगो दाबी गरिएको थियो ।