टीपीएसधारी निस्कासन गर्न अदालतले ढोका खोलिदियो

न्यु योर्क। नेशनल टीपीएस अलायन्स भर्सेस नोएम मुद्दामा नाइनथ सर्किट अपिल कोर्टले तल्लो अदालत (डिस्ट्रिक्ट कोर्ट) को आदेशलाई अस्थायी रूपमा रोक लगाएको छ। 

अपिल कोर्टले सोमबार (फेब्रुअरी १०) यस्तो निर्णय गरेको हो। यससँगै डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटी (डीएचएस) का लागि नेपाल, होन्डुरास र निकारागुवाका टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस (टीपीएस) वाहक नागरिकलाई डिपोर्ट गर्ने बाटो खुलेको छ।

यसअघि सान फ्रान्सिस्कोस्थित डिस्ट्रिक्ट कोर्टले टीपीएस अन्त्य गर्ने निर्णयलाई रद्द गरेको थियो। तर अपिल कोर्टले त्यो आदेशलाई सुनुवाइ नसकिँदासम्म रोकिदिएको छ। यो रोकले सरकारलाई टीपीएस अन्त्य गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने अवस्था बनेको हो। 

अपिल अदालतले दिएको आदेशको कानुनी भाषा अनुसार यो “स्टे पेन्डिङ अपिल” हो। अर्थात् मुद्दा अपिल अदालतमा बहस भइरहँदा तल्लो अदालतको निर्णय लागू हुँदैन। निर्णय लागू नहुँदा टीपीएस खारेज गर्ने पुरानो निर्णय सकृय हुन्छ जसले टीपीएसवाहकलाई गैरकानूनी बनाउँछ। 

अपिल अदालतको आदेशमा दुबै पक्षलाई ७ दिनभित्र अपिलको ब्रिफिङ स्केजुअल (लिखित बहसका कागजात बुझाउने तालिका) प्रस्ताव गर्न निर्देशनसमेत दिइएको छ। यो मुद्दामा तल्लो अदालतका अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज ट्रिना एल थम्पसनले डिसेम्बर ३१, २०२५ मा सरकारको टीपीएस अन्त्य गर्ने निर्णय रोक्ने/रद्द गर्ने आदेश दिएकी थिइन्। त्यस आदेशमा उनले डीएचएसले सम्बन्धित देशहरूको अवस्था समीक्षा गर्दा पर्याप्त रूपमा विचार नगरेको, र निर्णय प्रक्रियामा समस्या रहेको भन्दै सरकारको कदमप्रति कडा टिप्पणी गरेकी थिइन्। 

अपिल अदालतको पछिल्लो निर्णयले प्रभावित हुने मानिसको संख्या रिपोर्टिङमा फरक देखिएको छ। रोयटर्सले करिब ८९ हजार मानिस प्रभावित हुन सक्ने उल्लेख गरेको छ। सान फ्रान्सिस्को क्रोनिकलले भने प्रभावित संख्या ६१ हजारभन्दा बढी भएको र देशअनुसार करिब ५१ हजार होन्डुरास, ७ हजार २ सय नेपाल, र २ हजार ९ सय निकारागुवाका टीपीएसवाहक रहेको उल्लेख गरेको छ।