न्यू योर्क। एक संघीय अपिल अदालतले महमुद खलिललाई इमिग्रेसन एण्ड कस्टम इन्फोर्समेन्ट (आइस) हिरासतबाट बाहिर निकाल्ने अघिल्लो निर्णय उल्ट्याएको छ।
यो निर्णयसँगै उनलाई छुटाउन तल्लो अदालतले गरेको पहिलाको आदेश खारेज भएको छ भने सरकारले उनलाई फेरि पक्राउ गरेर हिरासतमा राख्न सक्ने सम्भावना बढेको छ। तर, उनको आप्रवासनसम्बन्धी मुद्दा भने जारी रहने छ।
अपिल अदालतले तल्लो अदालतका न्यायाधीशसँग खलिललाई छुटाउने निर्णय गर्ने उचित कानुनी अधिकार नभएको ठहर गरेको छ। थिएन। यो फैसलाको अर्थ खलिललाई छुटाउने क्रममा गलत कानुनी बाटो प्रयोग भएको भन्ने हो।
खलिल ग्रीन कार्ड होल्डर र “प्रो–प्यालेस्टिनियन” आन्दोलनसँग जोडिएका एक चर्चित अभियन्ता भएकाले यो मुद्दाले देशभर ध्यान तानेको छ। उनका समर्थकहरूले सरकार उनको राजनीतिक अभिव्यक्ति र सक्रियताकै कारण उनलाई निशाना बनाइरहेको दाबी गर्छन्। तर सरकार पक्षले भने आप्रवासन कानुन र “राष्ट्रिय हित”सँग जोडिएका कारण देखाएर कारबाही गर्न पाउने कानुनी आधार रहेको बताउँदै आएको छ।
यो फैसलासँगै आईसले फेरि उनलाई हिरासतमा लिन प्रयास गर्न सक्छ। साथै, खलिलका वकिलहरू यो निर्णय पुनः विचार गराउन अपिल अदालतमै थप निवेदन दिन, आपतकालीन रोक आदेश माग्न, वा आवश्यक परे सुप्रिम कोर्टसम्म जान पनि सक्छन्।





प्रतिक्रिया