७ हजारभन्दा बढी नेपाली टीपीएस बाहकको भविष्यबारे क्यालिफोर्नियामा सुनुवाइ

न्यू योर्क। क्यालिफोर्नियाको सङ्घीय अदालतमा आज (नोभेम्बर १८) भएको सुनुवाइले नेपालसहित ७ हजारभन्दा बढी टेम्पोररी प्रोटेक्डेड स्टाटस (टीपीएस) बाहकको भविष्य तय गर्नेछ। सुनुवाइको अन्तिम फैसला केही साताभित्र आउने अपेक्षा गरिएको छ।

अधिकारले समुदायसँग तीन मुख्य कदमको आह्वान गरेको छः

- आफ्नो संघीय प्रतिनिधिलाई फोन वा सम्पर्क गरी टीपीएस संरक्षणको माग राख्न,
- अधिकारले आयोजना गर्ने “नो योर राइट्स” (आफ्ना अधिकार जानौं) कार्यक्रममा सहभागी भई जानकारी लिन,
- अधिकारको सामाजिक सञ्जाल पेजहरू पछ्याउँदै आपतकालीन अपील र अद्यावधिक खबर थाहा पाउन।

नेशनल टीपीएस अलायन्स (एनटीपीएसए) भर्सेज नोएम II मुद्दाको सुनुवाइमा नाइन्थ सर्किट डिस्ट्रिक्ट कोर्टकी न्यायाधीश ट्रिना थम्पसन दुवै पक्षको तर्क सुनेकी थिइन्। सुनवाईमा नेपाली भाषी दक्षिण एशियाली महिला अधिकारका लागि काम गर्दै आएको संस्था अधिकार र युनाइटेड फर टीपीएस नेपाल (यूटीपीएसएन) का अधिकारकर्मीहरू उपस्थित थिए। दुवै संस्थाले विज्ञप्तिमार्फत नेशनल टीपीएस अलायन्स र अन्य गठबन्धन साझेदारको धारणा दोहोर्‍याउँदै टीपीएस बाहकलाई सम्मान र न्यायपूर्ण व्यवहार गर्नुपर्ने माग गरेको उल्लेख गरेका छन्। उनीहरूलाई धरपकड र निर्वासनको जोखिमबाट जोगाउनुपर्ने अधिकार र यूटीपीएसएनको भनाइ छ।

संध्या लामाको वक्तव्य:

यो मुद्दाले ट्रम्प प्रशासनले नेपाल, होन्डुरस र निकारागुवाका टीपीएस बाहकको मानवीय संरक्षण अन्त्य गरि उनीहरूलाई डिपोर्ट गर्न गरेको प्रयासलाई चुनौती दिएको छ। यी तीन देशका करिब ६० हजार मानिसले टीपीएस पाएका थिए। टीपीएस अन्त्यपछि टीपीएस बाहकलाई सङ्कटग्रस्त अवस्थाकै नेपाल फर्किन बाध्य पार्न सकिन्छ। धेरै टीपीएस बाहकले वर्षौँदेखि मेहेनत गरेर अमेरिकामै आफ्नो जीवन बनाएका छन्। उनीहरूले यहाँ घर किनेका छन्। व्यवसाय गरेका छन्। रोजगारी सृजना गरेका छन्। र, समुदायमा सामाजिक–आर्थिक योगदान दिएका छन्।

ट्रम्प प्रशासनको निर्णय रोक्ने सङ्केत 

न्यायाधीश ट्रिना थम्पसन सुनुवाइपछि टीपीएस अन्त्य गर्ने ट्रम्प प्रशासनको निर्णय रोक्ने आफ्नो मनसाय प्रष्ट सङ्केत गरेकी छन्। डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटी (डीएसएस) सेक्रेटरी क्रिष्टी नोमकी वकिलले कानुनले डीएचएस सेक्रेटरीलाई टीपीएस कार्यक्रम समाप्त गर्ने “अप्रतिबन्धित” अधिकार दिएको र “अदालतले यस्तो निर्णय पुनरावलोकन गर्न नपाउने” दाबी गरे। त्यसप्रति कडा प्रश्न उठाउँदै न्यायाधीश थम्पसनले यी अधिकार “राष्ट्रपतिको भन्दा बढी” हुने टिप्पणी गरिन्। यसको आशय राष्ट्रपतिको अधिकार समेत निरपेक्ष हुँदैन। त्यसमा "चेक एण्ड ब्यालेन्स" हुन्छ भन्ने हो।

त्यस्तै, न्यायाधीश थम्पसनले मुद्दा खारेज गर्नुपर्ने सरकारी माग अस्वीकार गरिन्। यसबाट टीपीएसबारे उनको धारणा ट्रम्प प्रशासनको धारणासँग बाझिएको र उनको झुकाव टीपीएस पक्षधरतर्फ देखिएको विश्लेषण सञ्चारमाध्यमहरूले गरेका छन्। तर, अन्तिम फैसला भने आइसकेको छैन।

नेपालमा असुरक्षा, कानूनको शासन कमजोर

अधिकारले गत शरददेखि नेपालमा गम्भीर अशान्ति भएको स्मरण गराएको छ। “सार्वजनिक सुरक्षामा ठूला चुनौती देखिएका छन्। अदालतहरू र प्रहरी कार्यालयहरू तोडफोड भएका छन्। न्यायिक प्रक्रिया अवरुद्ध भएका छन्। हजारौँ कैदी जेलबाट भागेका छन्,” अधिकारले वक्तव्यमा भनेको छ, “यी घटनाले नेपालमा कानूनको शासन र सुरक्षाप्रति व्यापक चिन्ता उत्पन्न गरेका छन्।” अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले समेत अमेरिकी नागरिकलाई नेपाल नजान, अत्यावश्यक भए मात्रै जान आग्रह गरेको छ।

नेपालमा पछिल्लो राजनीतिक उतारचढावले ठुलो आर्थिक असर गरेको छ। यस संकटका कारण करिब २२ दशमलव ५ अर्ब डलर बराबरको क्षति भएको अनुमान छ। यो नेपालकै कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को झन्डै आधा हो।
अधिकारले नेतृत्व गरेको एक अध्ययनले ८१ दशमलव ५ प्रतिशत नेपाली टीपीएस बाहकको “नेपाल फर्के आफ्नो र परिवारको शारीरिक सुरक्षामा जोखिम हुने” देखाएको छ। अध्ययनमा अमेरिकी नागरिक सन्तान भएका सहभागीमध्ये ८५ दशमलव ३ प्रतिशले “नेपाल फर्के आफ्नो र परिवारको शारीरिक सुरक्षाप्रति जोखिम हुने” बताएका थिए। अधिकारले आफू सुनुवाइमा उपस्थित भएर टीपीएस बाहकको पक्षमा उभिएर आफू हतोत्साहित नभएको बलियो सन्देश दिएको जनाएको छ। अधिकारले प्रभावित परिवारको सुरक्षा, स्वास्थ्य र स्थायित्वका लागि काम जारी राख्ने बताएको छ।

कोभिड महामारीमा अग्रमोर्चामा रहे नेपाली टीपीएस बाहक

अधिकारले धेरै नेपाली टीपीएस बाहकले कोभिड–१९ महामारीमा अग्रमोर्चामा काम गरेको उल्लेख गरेको छ। उनीहरूले नर्स, डाक्टर र अन्य स्वास्थ्यकर्मीका रूपमा अमेरिकाभरका अस्पताल र समुदायमा सेवा पुर्‍याएको पनि अधिकारले जनाएको छ। अधिकारको भनाइमा, यति ठूलो जोखिम उठाएर सेवा गरेका टीपीएस बाहकहरूलाई परिवारबाट छुट्याएर असुरक्षित अवस्थाकै नेपाल पठाउनु गलत छ। यो केवल अन्यायपूर्ण मात्र होइन, “अनअमेरिकन” (अमेरिकी मुल्यमान्यता विपरीत) पनि हो भन्ने संस्थाको टिप्पणी छ।

अधिकारले अमेरिकाको इतिहास मानवीय राहतले भरिएको रहेको याद गराएको छ। युद्ध, हिंसा र विपत्तिबाट पीडितलाई अमेरिकाले पटक–पटक संरक्षण दिएको उदाहरण संस्थाले दोहोर्याएको छ।

अधिकारको आह्वान
संस्थाले समुदायसँग तीन मुख्य कदमको आह्वान गरेको छः

- आफ्नो संघीय प्रतिनिधिलाई फोन वा सम्पर्क गरी टीपीएस संरक्षणको माग राख्न,
- अधिकारले आयोजना गर्ने “नो योर राइट्स” (आफ्ना अधिकार जानौं) कार्यक्रममा सहभागी भई जानकारी लिन,
- अधिकारको सामाजिक सञ्जाल पेजहरू पछ्याउँदै आपतकालीन अपील र अद्यावधिक खबर थाहा पाउन।

नेश्नल टिपिएस एलायन्सको अगुवाईमा २ नेपाली सहित ७ जना व्यक्तिगत वादीहरुले नेपाल, होन्डुरस र निकारागुवाको टेम्पोररी प्रोेटेक्टेड स्टाटस टिपिएस बचाउनको लागि संयुक्त रुपमा जुलाई ७ तारिखमा मुद्धा दायर गरेको थियो। ३ मुलुकका ६० हजार टिपिएस वाहकहरुको टिपिएस बचाउनको लागि नेश्लन टिपिएस एलायन्सले अगुवाई गरी दक्ष कानुनी टोलीले गरेको वकालतको लागि युटिपिएसएनले एक विज्ञप्ती जारी गरी धन्यवाद व्यक्त गरेको छ । युटिपिएसएनले टिपिएसवाहकहरुले न्याय नपाएसम्म लडाई जारी राख्ने बताएको छ । युटिपिएसएनले आजको सुनसवाईको सघाउन पुर्याउनका लागि नेपाली टिपिएसवाहकहरुको तर्फबाट टिपिएसवाहकहरुको जीवनमा परेको असर र अनुभवहरुलाई समेटेर संगठनात्मक घोषणापत्र (युटिपिएसएन डिक्लरेशन) पेश गरेको जनाएको छ । 

युटिपिएसएनले जारी गरेको विज्ञप्ती: