एरिक आडम्सलाई सिटी काउन्सिलले हाल्यो मुद्धा

न्यु योर्क। मेयर एरिक आडम्स विरुद्ध न्यू योर्क सिटी काउन्सिलले मुद्धा दायर गरेको छ। आडम्सले गत साता इमिग्रेसन एण्ड कस्टम इन्फोर्समेन्ट (आइस) र अन्य संघीय नियकायहरुलाई न्यू योर्क सिटीको राइकर्स आइल्याण्डमा कार्यालय खोलेर काम गर्न दिन कार्यकारी आदेश जारी गरेका थिए। सिटी काउन्सिलले उक्त आदेशले ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट ल’ उंलङ्घन गरेको अभियोग सहित आडम्स विरुद्ध मुद्धा दायर गरेको हो।

म्यानह्यान स्टेट सुप्रिम कोर्टमा मंगलबार दायर मुद्धामा मेयर आडम्सको उक्त कार्यकारी आदेशबाट स्वार्थको द्वन्द्व भएको उल्लेख छ। स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी कानून ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट ल’ अनुसार न्यु योर्क सिटीका अधिकारीहरुले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि काम गर्न पाउँदैनन्। 

दायर मुद्धामा मेयर आडम्सले आफू विरुद्ध लागेको आपराधिक भ्रष्टाचारको मुद्धा खारेज गरिदिए वापत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनलाई आप्रवासी विरुद्धको अभियान तीब्र बनाउन सहयोग गर्न आइस र अन्य संघीय निकायलाई राइकर्स आइल्याण्डमा कार्यालय खोल्न दिने कार्यकारी आदेश जारी गरेको दाबी गरिएको छ। ‘आज न्यु योर्क सिटीमा सबैले देख्ने गरी भ्रष्ट लेनदेन भइरहेको छ,’ दायर मुद्धामा उल्लेख छ, ‘न्यु योर्क सिटीमा मेयर एरिक आडम्सले प्रथम डेपुटी मेयरका माध्यमबाट आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी ट्रम्प प्रशासनले खारेज गरिदिएको आपराधिक मुद्धाको गुण तिरेको छ।’

सिटी काउन्सिलले दायर गरेको अभियोगमा आपराधिक मुद्धा खारेजीको मुल्य न्यू योर्क सिटीको ‘स्याङ्चुअरी’ कानूनले सुरक्षित गरेको आप्रवासी समुदायको हीत र सुरक्षा रहेको उल्लेख गरिएको छ। साथै, कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्ने प्रथम डेपुटी मेयर र्‍याण्डी म्यास्ट्रोको कानूनी अधिकारबारे पनि अभियोगपत्रमा प्रश्न गरिएको छ। अभियोगपत्रमा न्यू योर्क सिटी चार्टरले कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार मेयरलाई मात्र भएको उल्लेख गरेको छ। यद्यपि, मेयर आडम्सले विश्वासनीयताका लागि आफूसँग निहित अधिकार प्रत्यायोजन गरेको प्रष्टिकरण दिएका छ।   

मेयर आडम्सले ट्रम्प प्रशासनसँग कुनै साँठगाँठ नरहेको बताउँदै आएका छन्। कार्यकारी आदेश जारी भएपछि त्यस विरुद्ध सिटी हल बाहिर प्रदर्शन गरिएको थियो। कार्यकारी आदेश लागू भए आइस सहितका ट्रम्प प्रशासनको अवैधानिक आप्रवासी हटाउने अभियानसँग जोडिएको विभिन्न संघीय निकायका कार्यालय राइकर्स आइल्याण्डबाट सञ्चालनमा आउने छ।

मुद्धाको पूर्ण पाठः